खोटाङ र भोजपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउने डिजाइन !

भोजपुरमा अवस्थित साल्पा सिलिचुङ (साल्पा– पोखरी/ताल, सिलिचुङ–डाँडाँ) पुगेर म काठमाडौं आइपुगेको छु । साल्पा सिलिचुङ रमणीय स्थल मात्र नभएर विशेषगरी धार्मिक स्थल भएकाले मलाई पुग्नैपर्छ भन्ने लाग्यो । र, एक साता लगाएर सहयात्री सुजतासँग त्यहाँ पुगेर फर्की आयौँ । त्यहाँ पुग्न र फर्कन खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा र धनकुटा जिल्लाका मार्ग प्रयोग गर्‍यौँ । ती मार्गहरू हेर्दा खोटाङ र भोजपुर अब ‘आत्मनिर्भर’ हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । तर कसरी ? यसबारे मेरा कौतुहलता बताउनु पहिले केही यथार्थ र यथार्थपछि सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिबारे मेरा व्यक्तिगत अनुमान बताउन चाहन्छु ।

‘डोजर बाटो’ पुग्दा

खोटाङ र भोजपुर मात्र नभएर अहिले मुलुकका अधिकांश स्थानमा ‘डोजर बाटो’ पुगेको छ । ‘डोजर बाटो’ भएर साना गाडी पुग्छन् पनि । नभए मोटरसाइकल पुग्छन् । त्यो पनि नभए कम्तिमा बाटो त पुगेको छ । ‘विकास’ भएको छ । खोटाङ र भोजपुरका सदरमुकामहरू दिक्तेल र भोजपुर बजार जोड्ने थुप्रै त्यस्ता बाटोहरू निर्माण भइसकेका रहेछन् । कमसेकम सदरमुकामबाट सबै पालिकामा डोजर पुगेको देखियो भनौँ । अनि कोशी पारी तराईका जिल्लासँग पनि ‘गाडी साइनो’ जोडेको देखियो । ‘गाडी साइनो’ले खोटाङ र भोजपुरमा नुन, तेल र मसलादेखि चामल अनि घरका छानासम्म पु¥याएको देखियो । यसले परनिर्भता बढाएको छ ।

गाडी (ट्याक्टर)ले उदयपुर, धनकुटा, सुनसरीजस्ता जिल्लाबाट नुन, तेल, चामललगायत खाने, लगाउने, ओत लाग्ने सामान घरमै ल्याइदिन्छ । ‘विकास’ भएर स्थानीयलाई पहिलेभन्दा ‘हाइसन्चो’ भएको छ ! तर लाखे है, यस किसिमको हाइसन्चोले ‘बैला’ बनाउँछ है । बैला भयो भने आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर बनाउँछ । अनि भैँसी बैला भयो भने सिङको जोर्तीमा बन्चरोको धार ‘ख्वाप्प’ पारिए जस्तो हुन्छ । सिद्धिन्छ ।

मंसिर ४ गते यी दुई जिल्लाबाट प्रतिनिध र प्रदेशसभा गरी कम्तिमा ६ जना विधायक/प्रतिनिधि छान्न लागिएको छ । हामीले मिहिन रूपमा हाम्रा आवश्यकता, पहिचानको पक्षधरता, नढाट्ने, निडर, भिजनवाला प्रतिनिधिलाई छान्नुपर्छ । अन्यथा पुनः पाँच वर्ष होइन, कम्तिमा १५ वर्ष पछि पर्छौँ ।

केही समयअगाडिको कुरा बताउँ तपाईँलाई । मलाई चाहिँ वैराग नै लागेको थियो त्यो कुरा थाहा पाउँदा । कुरा के भने जेठ महिनामा दक्छा (आफ्नो कुलका दाजुभाइ)हरू बोलाएर सुजतासँगको साइनोलाई दिवापा (कुल देवता)मा देखाउने बेला स्वादे जिब्रोलाई आनन्द दिन गोलभेडाको खोजी भयो । म छिमेकी जिल्ला÷गाउँपालिका आमचोक भोजपुरको बजार पुगेँ । बजारभरमा एक मात्र तरकारीसहितको पसल रहेछ । गोलभेडा मागेँ । पसलेले तौलेर दिनुभयो । गोलभेडा ठूला र चिल्ला थिए । त्यस्तो देखेपछि सोधेँ— हैन यो कहाँ फलेको हो ? उहाँले तुरुन्तै एउटा शब्द भन्नुभयो, ‘इन्डिया’ । डोजर बाटोसँगै भारतको गोलभेडासमेत कुना–कन्दरा गाउँमा पुगेछ । ‘फिन्टुसे’ (स्थानीय) गोलभेडा मासिएछ । गोलभेडा त भारतको आउँछ भने कसरी आत्मनिर्भर हुने ? सवाल उठ्छ ।

खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका केही वडाको कुरा गर्दा वि.सं. २०६६ सम्म आत्मनिर्भर बराबर थिए । ती वडामा खासगरी नुन, मट्टितेल र फलाम मात्र आयात गरिन्थे । त्यसपछिका वर्षहरूमा डोजर बाटो तीव्र बनाइए । डोजर बाटोसँगै चामलका हात्तीछाप ब्रान्ड भित्रिन थाले । ‘अनिकाल’ लाग्न थाल्यो । कोदो मकै फल्न छाडे । बारी बाँझो भए । यसले कोदो र मकैका बीउ नै पो मासिने हो कि चिन्ता छ ।

उबेला आफ्नो बारीमा जे फल्यो त्यो खाने चलन थियो । कतिपयले त्यसलाई बाध्यता भन्लान् । भन्न दिऔँ । तर आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था थिएन । भुटुनका लागि घिउ आफैँ उत्पादन गरिन्थ्यो । तेल चाहिए तोरी कोलमा पेलिन्थ्यो । मही, दही पिइन्थ्यो । अहिले महीलाई मल्निेशनल कम्पनीका कोक, फेन्टा, ड्यूजस्ता पेय पदार्थले प्रतिस्थापन गरेको छ । हाम्रो जाँड र ठर्रालाई ह्वीस्कीले प्रतिस्थापन गरेको छ । हाम्रा अर्गानिक उत्पादनलाई हामीले प्रतिबन्ध लगाएका छौँ । बाहिरियाले हामीलाई नजानिदो तरिकाले खाइसक्यो । 

मैले यहाँ जाँड रक्सीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको होइन । तर विदेशी र ब्रान्डिङ गरेका चाहिँ खान हुने, हाम्रो अर्गानिक चिज चाहिँ खान नहुने भन्ने हुन्छ ? पहिले कान्चो (सूर्ती) आफैँ उत्पादन गरेर पातमा बेरेर बिडी खाने चलन थियो । अहिले बाहिरिया चुरोटले प्रतिस्थापन गरेको छ । आखिर खाने नै हो भने आफ्नै खाऔँ । अरूलाई मात्र पोसाउने काम नगरौँ ।

यसरी हुन सक्छन् आत्मनिर्भर

यहाँ आत्मनिर्भर शब्द प्रयोग गरिएको छ । यसलाई ‘अन्तरनिर्भर’ हो भनेर पनि बुझौँ । यी दुई जिल्लामा केही कुरामा सट्टापट्टा सामान आयात निर्यात गर्नुपर्छ । यी दुई जिल्लामा मात्र नभएर हाम्रो मुलुुक नेपालभरको अवस्था उस्तै हो । यद्यपि यहाँ दुई जिल्लाको मात्र कुरा गरिएको छ । 

१. व्यवहारिक कृषि

आत्मनिर्भर बन्नका लागि पहिलो शर्त नै कृषि हो । बाँच्न आवश्यक खाना कृषिबाटै आउँछ । यसको उत्पादन वृद्धि गर्न धेरैले भन्छन्– आधुनिक कृषि । त्यसलाई व्यवहारिक कृषि भने अझ उचित होला । व्यवहारिक कृषि मतलब जहाँ जस्तो वातावरण हुन्छ, सोअनुसारका उत्पादन गर्ने । 

खोटाङ र भोजपुर पहाडी जिल्ला हुन् । यी जिल्लाको वातावरणले धान नफलाउन सक्छ । बरु कोदो, मकै, भटमासजस्ता केही पाखे बाली फलाउँछ । यसको उत्पादनलाई स्थानीय सरकारहरूले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र सीपका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कतिपय स्थानीय सरकार र वडाका नेतृत्वकर्ताले आफ्नो प्रतिवद्धतामा कोदो र मकै जस्ता कृषि बालीलाई प्रोत्साहन दिने भनेर उल्लेख पनि गरेका छन् । त्यो योजना ल्याउनुपर्‍यो र कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।

२. जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय सरकार मातहत

जग्गाको वर्गीकरण गर्न केन्द्रीय सरकारले समयसीमा स्थानीय सरकारलाई निर्धारण गरेको छ । त्यो सीमा सकिन अब लगभग एक महिना मात्र बाँकी छ । त्यो काम कति, कसरी भइरहेको छ ? थाहा छैन । केन्द्र सरकारले नै कृषि क्षेत्र, बसोबास तथा जङ्गल क्षेत्र कुन हो वर्गीकरणमा सहयोग गर्न भनेको छ । तर जग्गाको वर्गीकरणको सबै जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत राख्न उचित होला । 

खोटाङ र भोजपुरका पालिका वरपरका जग्गालाई प्लटिङ पनि गरिरहेको देखियो । मलाई नै घडेरी किन्ने अफर आए । कहाँबाट ल्याउनु र आनाको दसौँ लाख ? हो, यसरी जग्गा टुक्राएर किनबेच हुन थालिसक्यो । यसलाई स्थानीय सरकारले कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । बरु जग्गाको वर्गीकरण गरेर योजना निर्माण गरिदिनुपर्छ । पहिले बनेका सहरहरूको जस्तो हालत नहोस् । सुन्दर सहर निर्माणको योजना स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्छ । यदि स्थानीय सरकारले सक्दैन भने प्राविधिक सहयोग प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ । जे भए पनि ‘आर्किटेक्ट’ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले बाँझो रहेका जग्गामा अगरवुड, पाउलोनिया, रुद्राक्ष, एभोकाडो जस्ताको खेतीका लागि प्रोत्साहन पनि गर्न सक्छ । त्यसका लागि प्राविधिक तालिमसमेत दिन सक्छ । त्यस्ता नगदे काठ तथा फलफूल खेतीका लागि स्थानीय सरकारले सूक्ष्म (विशिष्ट रूपमा) वर्गीकरण गर्न सक्छ । 

३. औद्योगिक उत्पादन

कृषि उत्पादनमा ‘भ्यालू एड’ गर्न औद्योगिक उत्पादन जरुरी छ । यसले स्थानीय सरकारको आम्दानी समेत बढाउँछ ।

औद्योगिक उत्पादनका लागि स्थानीय सरकार र कृषक सबै मिलेर कम्पनी प्रणालीमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । बजारको व्यवस्था स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । यसो गरे सबैले शेयर लगानी गर्छन् । बरु एक वडा एक उत्पादनको नीति लिएर हरेक वडामा एउटा उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । आखिर सबै वडाहरूमा डोजर बाटो पुगेकै छ । वडाका गाउँगाउँमा उत्पादन भएको वस्तु सङ्कलन गर्न सहज नै हुन्छ । 

उदाहरणका लागि भनौँ उत्पादित अलैँची अहिले खोटाङ र भोजपुरका कृषकले ‘र मेटरियल’का रूपमा सोझै बेचिरहेका छन् । यसको प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । यसले मूल्य वृद्धि गराउँछ । मसला प्याकिङ गर्ने, दाना प्याकिङ गर्ने आदि सबै गरेर बेच्न सकिन्छ । त्यस्तै बेसार, अदुवा, लसुन, खुर्सानीका पनि साना उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । रुद्राक्ष पनि सोझै दाना मात्र बेच्ने गरिएको छ । रुद्राक्ष भोजपुरको दिङला क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा खेती भइरहेको छ । सोही क्षेत्रमा त्यसको माला उद्योग बनाउनुपर्छ । अरू थप के गर्न सकिन्छ विस्तृत अध्ययन गरेर गर्न सकिन्छ ।

४. आफ्नो उत्पादन आफैँ उपभोग

अरू संस्कारझैँ खाना संस्कार पनि एक पहिचान हो । यसका लागि खाना संस्कार पनि बसाल्न जरुरी छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको उपभोगका लागि बजार पहिल्यै नपाउन सकिन्छ वा बजारको माग पूरा गर्ने गरी ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिदैन भने पहिलो चरणमा ‘आफ्नो उत्पादन आफैँ उपभोग’को नीति लिएर जानुपर्छ । यसलाई नै आत्मनिर्भर भनिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा खोटाङ र भोजपुर नुन तथा फलामजन्य धातुबाहेक अधिकांश वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने देखिन्छ ।

५. पलायन भएको शक्तिलाई फिर्ता गर्ने

ठूलो सम्पत्ति श्रमशक्ति खोटाङ र भोजपुरबाट पलायन भएको छ । यो शक्तिलाई फिर्ता ल्याउने माथिका योजना नै हुन् । मासिक २०–३० हजार आफ्नै ठाउँमा बसेर कमाउने वातावरण भयो भने श्रमशक्ति फर्किन सक्छन् । यसका लागि माथिका योजनाले मात्र पुग्दैन । स्वास्थ्य र शिक्षाको सवाल पनि उठ्छ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका हरेक माविलाई ‘पढ्दै कमाउँदै’ जस्ता योजना मार्फत् व्यवहारिक शिक्षामा परिणत गर्नुपर्छ । खोटाङको दिक्तेलमा शुभम फाउन्डेशनले सञ्चालन गरेको मोडेलमा हरेक पालिकामा एउटा विद्यालय तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिँ हुनुप¥यो ।

स्वास्थ्यको विषयमा पनि हरेक वडाले विशेषज्ञ सेवा दिन सक्छ । यो तत्कालै हुन्छ । तत्कालिन अवस्थामा भर्चुअल माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छ । केन्द्रीय सरकारले हरेक अस्पतालका सरकारी चिकित्सकले ग्रामीण वडामा सेवा दिनैपर्ने नीति ल्याउने र त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो सम्भव छ । यसको सुरुवात भोजपुर र खोटाङबाट नै गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा ठूला रोगको समेत पहिचान वा रोकथाम आफ्नै गाउँमा बसेर गर्न सकिने हुन्छ । यसले रोग पालेर बसिरहनुपर्ने अवस्थाबाट बञ्चित गराउँछ ।

–––

‘कुरा गर्‍यो कुरैको दुःख’ भन्छन् । तर जति कुरा ग¥यो त्यति कुरा बढ्दै जाँदो रहेछ । अरू बाँकी कुरा गर्दै जाउँला । बिटमा भन्नुपर्दा माथिका कुरा गर्नलाई राजनीति नै अग्रपंक्तिमा आउँछ । राजनीतिले नै नीति निर्धारण र ‘भिजन’ दिने हो । यसका लागि अहिले खोटाङ र भोजपुरे जनतासामु अवसर आएको छ । मंसिर ४ गते यी दुई जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभा गरी कम्तिमा ६ जना विधायक/प्रतिनिधि छान्न लागिएको छ । हामीले मिहिन रूपमा हाम्रा आवश्यकता, पहिचानको पक्षधरता, नढाट्ने, निडर, भिजनवाला प्रतिनिधिलाई छान्नुपर्छ । अन्यथा पुनः पाँच वर्ष होइन, कम्तिमा १५ वर्ष पछि पर्छौँ । खोटाङ र भोजपुर पछि पर्नु भनेको मुलुक पछि पर्नु हो ।